काठमाडौं । दसैँतिहारलाई लक्षित गर्दै लामो तथा मध्यम दूरीका सवारीसाधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेसँगै काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा यात्रुको भीड बढेको छ। टिकट काट्न अघिल्लो रातिदेखि नै काउन्टरमा लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी बझाङ, बाजुरा र धनगढीजस्ता सुदूरपश्चिमका गन्तव्यमा जाने यात्रुले टिकट पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ।
छोटो दूरीको यात्रामा समेत यात्रुले नियमित रूपमा सास्ती भोग्दै आएका छन्। तर, चाडपर्वका बेला घर फर्किने यात्रुको चाप बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा देखिने अव्यवस्था झनै गम्भीर बन्छ। टिकट पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने, सवारीसाधनको अभाव हुने र यात्राका क्रममा अनेकौँ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थालाई नागरिकले बाध्यताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने विडम्बना छ।
नागरिकले वर्षौँदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आए पनि सरकार त्यसको दीर्घकालीन समाधानप्रति गम्भीर देखिएको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। तर, जिम्मेवार सरकारी निकायले चाडपर्वका बेला यात्रुले भोग्ने सास्तीलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने गरेको आभास हुन्छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यातायात व्यवस्थापनमा सरकारको उदासीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
सरकारी नियामक निकाय सक्रिय हुँदै नभएका भने होइनन्। ट्राफिक प्रहरीले सडकमा सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्ने, भाडादर अनुगमन गर्ने र यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने काम गर्छन्। तर, यस्ता गतिविधिले मात्र यात्रुको समस्या समाधान हुँदैन। टिकट बुकिङदेखि गन्तव्यसम्म पुग्दाको यात्रा सहज नबनाएसम्म अनुगमन र चेकजाँच औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। सरकारको ध्यान देखावटी सक्रियताभन्दा परिणाममुखी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यस वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा वर्षा र बाढीपहिरोका कारण धेरै सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडकको कमजोर अवस्था, सम्भावित अवरोध र चाडपर्वको यात्रु चापले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सडकको अवस्था मूल्याङ्कन गरी जोखिमयुक्त खण्डको पहिचान, मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यात्रुलाई सुरक्षित र सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन व्यावहारिक तथा प्रभावकारी योजना आवश्यक छ।
यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिले अग्रिम टिकट बुकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अनलाइन तथा प्रत्यक्ष बुकिङलाई प्रभावकारी बनाउँदै टिकटको उपलब्धता, भाडादर र प्रस्थान समयबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। टिकटमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी गर्नुपर्छ।
चाडपर्वका केही दिन सडकमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक हुने भएकाले अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीबाहेकका ठूला ट्रक र कन्टेनरलाई सम्भव भएसम्म यात्रुवाहक सवारीसाधनको चाप कम हुने रातिको समयमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सडकको अवस्था र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर समयतालिका निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले मुख्य राजमार्गमा हुने जाम र दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
त्यसैगरी, यात्रुको चापअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या पर्याप्त नभएमा दसैँ बिदाका बेला प्रयोगविहीन रहने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका गाडी, निजी विद्यालयका बस र उपलब्ध पर्यटक बसलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले यातायात व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ। पर्याप्त सवारीसाधनको व्यवस्था भए यात्रुले टिकट पाउन रातभरि काउन्टरमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि कम हुनेछ।
चाडपर्वका बेला भाडामा मनपरी गर्ने र यात्रुलाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। भाडादर सार्वजनिक गर्ने, सहायता कक्ष स्थापना गर्ने र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक कदम हुन्। तर, यस्ता व्यवस्था कागजमा सीमित हुनुहुँदैन। मुख्य बसपार्क, राजमार्ग र यात्रुको बढी आवतजावत हुने स्थानमा चौबीसै घण्टा प्रहरी तथा प्राविधिक टोली परिचालन गर्नुपर्छ। निर्धारित भाडाभन्दा बढी असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउनेमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ।
विशेषगरी काठमाडौँबाट बाहिरिने मुख्य नाका, पृथ्वी राजमार्ग तथा नौबिसे–मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा चाडपर्वका बेला सवारीसाधनको चाप अत्यधिक हुने गर्छ। यी क्षेत्रमा सडक क्षति, पहिरो, जाम र गम्भीर दुर्घटनाको जोखिमसमेत उच्च छ। त्यसैले बाढीपहिरोका बेला अपनाइने विशेष व्यवस्थापनजस्तै जोखिमयुक्त सडकखण्डमा छुट्टै ट्राफिक योजना लागू गर्नुपर्छ। सम्भावित अवरोधको पूर्वजानकारी दिने, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक पर्दा उद्धार टोली तत्काल परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र तयार राख्नुपर्छ।
दसैँतिहार परिवारसँग भेटघाट गर्ने, दुःखसुख साट्ने र खुसी बाँड्ने अवसर हो। तर, घर पुग्नकै लागि टिकटको अनिश्चितता, घण्टौँको प्रतीक्षा र जोखिमपूर्ण सडक यात्रा भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। यातायात व्यवसायीले निर्धारित भाडादरमा सेवा दिने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा लापरबाहीपूर्वक सवारी नचलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक हो। यद्यपि, प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो।
अग्रिम टिकट बुकिङदेखि सडक सुरक्षासम्मका सबै पक्षलाई समेटेर प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै नागरिकले सहज यात्रा गर्न पाउँछन्। त्यसैले सरकारले चाडपर्वमा देखिने अव्यवस्थालाई हरेक वर्ष दोहोरिने सामान्य समस्या ठानेर पन्छिन मिल्दैन। चुस्त व्यवस्थापन, कडा अनुगमन र चौबीसै घण्टा सुरक्षा तथा प्राविधिक टोलीको तैनाथीमार्फत नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घर पुग्ने वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। कम्तीमा दसैँ मनाउन घर जाने नागरिकको यात्रा सास्ती र जोखिममुक्त बनाउन राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार र सक्रिय बनून्।
प्रतिक्रिया