संघीय निजामती ऐन पुग्यो लोकसेवा आयोग

काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा लोकसेवा आयोग पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव माग्दै लोकसेवा आयोग पठाएको हो ।

विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धमा दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी विघटित संसदीय कालखण्डकै व्यवस्थालाई यो सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ ।

त्यसबाहेक निजामती सेवामा कम्पन ल्याउने गरी नयाँ मस्यौदामा ३०–५५ वर्षको प्रावधान राखिएको छ । विधेयक कानुन बनेपछि सेवा अवधिका आधारमा ३० वर्षमा अनिवार्य अवकास र उमेर हद ५५ वर्ष लागु हुनेछ र करिब १४ हजार कर्मचारी बाहिरिनेछन् । हाल ५८ वर्षे सेवावधि छ ।

अनिवार्य अवकास छोट्याउने सरकारी नीतिसँगै राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढिरहेको छ । किनभने ऐन बनेपछि ३० वर्षको भन्दा पेन्सन पाउने छैनन्, जतिसुकै सेवा गरे पनि । पाकेको पेन्सन सुविधा सुरक्षित गर्न राजिनामा दिनेको लर्को लागेको हो ।

गत आसारमा आठ सहसचिव, ४५ उपसचिव र ५० शाखा अधिकृतसहित २०८ जनाले अवकासअगावै राजीनामा दिएका थिए ।

साउनयता राजीनामा दिनेमा दुई सचिव, आठ सहसचिव, ११ उपसचिव र १४ शाखा अधिकृतसहित १४० जना कर्मचारी छन् । यसरी बाहिरिने कर्मचारीको संख्या ३४८ पुगिसकेको छ ।