काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध दायर गरिएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई नि:शर्त रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल मुद्दामा यसअघि नै थुनामा राख्ने आदेश कायम रहेकाले उनी तत्काल रिहा हुने अवस्था भने छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसअघि दायर गरिएको मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। उक्त पूरक मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार, पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला आफ्नो पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर, अर्थात् ३ लाख ७५ हजार कित्ता, प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको अत्यन्त न्यून मूल्यमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। उक्त कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग रहेको दाबी अभियोजन पक्षको छ।
पूरक अभियोगपत्रमा भट्टविरुद्ध करिब ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको थप बिगो दाबीसमेत गरिएको छ। यो प्रकरण दीपक भट्टसँग सम्बन्धित ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै एक हिस्सा हो, जसअन्तर्गत उनी यसअघि नै थुनामा पठाइएका थिए।
विशेष अदालतले बुधबार पूरक मुद्दाको सुनुवाइपछि भट्टलाई यस मुद्दामा तारेखमा समेत राख्न नपर्ने र थप धरौटी पनि नलिने आदेश दिएको हो। यद्यपि, मूल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश कायम रहेकाले उनी हाल जेलबाट बाहिर आउने छैनन्।
प्रतिक्रिया