काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि लगाएको आरोपप्रति नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सांसद सुनारको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले प्रहरीसहित समग्र सुरक्षा निकायको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने खरेलको टिप्पणी छ।
खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद सुनारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। उनका अनुसार कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर एसपीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी दिने, कहिले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिव, आईजीपी र एआईजीपीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर प्रमाण सार्वजनिक हुनुअघि नै दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
त्यस्तै, अनुसन्धान पूरा नहुँदै कारबाही वा बर्खास्तीको माग गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियालाई गौण ठान्ने किसिमका अभिव्यक्तिले संसदीय निगरानीको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउने खरेलको भनाइ छ। यस्तो शैली संस्थागत निगरानीभन्दा दबाब सिर्जना गर्ने र लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयासजस्तो देखिन थालेको उनले बताएका छन्।
खरेलले जनप्रतिनिधिका लागि लोकप्रियता र समाचारको शीर्षक बन्नु महत्वपूर्ण हुन सक्ने भए पनि प्रहरी तथा प्रशासनका कर्मचारीका लागि संस्थागत सम्मान र मनोबल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।
सांसद सुनारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आईजीपी दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिमै ‘आखिर कस्ताबाट शासित भइरहेका छौँ, हामी ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको विषयलाई पनि खरेलले जायज ठहर गरेका छन्।
उनका अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको सेवामा खटिएका प्रहरी तथा प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनीहरूप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्नु उचित होइन। देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरीहरूले सामना गरिरहेका चुनौती र कठिन परिस्थितिबारे पर्याप्त जानकारी नराखी प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनु गम्भीर विषय भएको खरेलले बताएका छन्।
खरेलले यो विवादलाई एउटा व्यक्तिसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन्। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर चित्रित गर्दा नेपाल प्रहरीको संस्थागत छविमा समेत असर पर्न सक्ने उनको दाबी छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रहरी प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप छन् भने सरकारले त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गराउनुपर्छ र प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। तर अनुसन्धानअघि नै सार्वजनिक रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने शैलीलाई सुशासन र न्यायको अभ्यास मान्न नसकिने खरेलको तर्क छ।
सांसद सुनारको कार्यशैलीप्रति आफ्नै सहकर्मी तथा समितिका सभापतिले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा आवेशमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिनु परिपक्व नेतृत्वको संकेत नभएको खरेलले बताएका छन्। लोकतन्त्रमा सरकार र सुरक्षा निकायमाथि कडा प्रश्न उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यस्ता प्रश्न विधि, प्रमाण र संस्थागत मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
रास्वपाले आफूलाई सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा सांसद सुनारको कार्यशैलीबारे पार्टीले समेत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने खरेलले बताएका छन्। आवश्यक परे पार्टीले सांसद सुनारसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
खरेलका अनुसार सुशासनको नारा दिने राजनीतिक दलले सबैभन्दा पहिले आफ्नै सांसदहरूको आचरण, अभिव्यक्ति र संसदीय मर्यादाप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नभई नारामै सीमित हुने उनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया