काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राज्य कोषबाट एउटै व्यक्तिले एकै समयमा दोहोरो सुविधा (निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक) लिनु सुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरीत हुने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने परम्पराको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य कोषको समुचित र मितव्ययी प्रयोग हुनुपर्छ। रिटायर्ड भइसकेपछि पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरू पुनः संवैधानिक पदमा नियुक्त हुँदा उनीहरूले तलब र पेन्सन दुवै खान नपाउने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।’
मन्त्री गौतमले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हाल नेपालमा १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ६१ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले एकजना पदाधिकारीको औसत ५० हजार मासिक पेन्सन मान्दा पनि ६ वर्षको कार्यकालमा एक व्यक्तिबाट करिब ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने हिसाब सुनाइन् । ‘६१ जनाकै हकमा यो लागू हुँदा राज्यकोषमा ठुलो रकम जोगिन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
दोहोरो सुविधा रोक्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष कौसल्या देवी यम्मीको मुद्दामा गरेको फैसला (नजिर) लाई पनि मन्त्री गौतमले स्मरण गराइन् । सर्वोच्चले पनि दोहोरो सुविधा लिनु उचित नहुने आदेश दिएकाले उक्त नजिरलाई कानुनी रूप दिनु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
विधेयकले संवैधानिक पदाधिकारीलाई मात्र किन छोयो भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘सरकारको नीतिगत स्पष्टता नै दोहोरो सुविधा हटाउने हो । यो सुरुवात मात्र हो, क्रमशः अन्य कानुनहरूमा पनि सुधार गर्दै सबै क्षेत्रमा दोहोरो सुविधा अन्त्य गरिनेछ।’ उनले हालै मात्र निजामती कर्मचारीलाई करारमा नराख्ने सरकारको निर्णय पनि यसैको एक कडी भएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलमा सांसदहरूले दिने तर्कपूर्ण र मननयोग्य सुझावहरूलाई सरकारले खुल्ला हृदयले ग्रहण गर्ने र आवश्यक परे सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया