काठमाडौँ । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी छ।
अदालतले लिएका ६ आधार
जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिँदा लिएको आधार र आरोपपत्र संशोधन गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णयको आधार मिल्दोजुल्दो छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले विभिन्न ६ वटा आधारहरू अघि सार्दै अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको देखिन्छ।
पहिलो आधार
जिल्ला अदालतले पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज रूपमा र शीघ्र तरिकाले फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अभियोग संशोधनको अनुमति दिने पहिलो आधार बनाएको हो।
पीडितको रकम फिर्ताकै लागि मुद्दा दायर भएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो नै मुद्दाको मूल उद्देश्य भएकाले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको हो।
दोस्रो आधार
सरकारले सुरुमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग नलगाएको भनी दोस्रो आधार अघि सारेको छ।
तेस्रो आधार
सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिँदा समेत ती दुई अभियोगको दाबी नगरेको विषयलाई पनि अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको आधार बनाएको छ।
आरोपपत्र संशोधन भइसकेपछि समेत पीडितहरूले सहकारी ठगीको मुद्दाबाट आफ्नो रकम भराई पाउने अवस्था भएको आदेशमा उल्लेख छ।
चोथो आधार
यदि मुद्दा संशोधन नगरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग जारी राखेमा जाहेरवाला र मुद्दाका आरोपितहरूबीच मिलापत्र हुनै नसक्ने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले मिलापत्रका लागि पनि दुई अभियोग संशोधन गर्नुपरेको भन्दै चौथो आधार अघि सारेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन।
पाँचौं र छैठौं आधार
‘कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने’ जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिने पाँचौँ र छैटौँ कारणबारे भनेको छ, ‘अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको।’
प्रतिक्रिया