यतिखेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताकि पुरानो पुस्ता भन्ने प्रश्न कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेपाली राजनीतिमा पुराना दलको नेतृत्व नेकपा एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्दै आएका छन् सुरुवातमा सहकार्यको संकेत दिएका थिए। तर पछिल्लो समय उनीहरूबीच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटै अनुहार, एउटै सोच र उही शैली दोहोरिँदै आएको गुनासो आम नागरिकले गर्दै आएका थिए।
राजनीति जनताका लागि विश्वासको विषयभन्दा पनि निराशाको विषय बन्दै गएको थियो। यही निराशाको परिवेशमा, एकाएक नेपाली राजनीतिमा एउटा नाम गुञ्जियो जुन नाम हो रवि लामिछाने ।
जसका कारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङग फलियो । हुन त तत्कालीन समयमा रवि लामिछाने नेपाली जनतामाझ नयाँ नाम थिएन । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नै उनी एक चर्चित पत्रकार र सञ्चारकर्मीका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए।
“सिधा कुरा जनतासँग” जस्ता कार्यक्रममार्फत उनले आम नागरिकका पीडा, अन्याय र बेथितिलाई सिधै राज्यसत्तासँग जोड्ने काम गरे। धेरैका लागि उनी आवाजविहीन जनताको आवाज बने। पत्रकारितामा देखाएको निर्भीकता, सिधा प्रश्न गर्ने साहस र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताले उनलाई लोकप्रिय बनायो। यही लोकप्रियता र जनविश्वास नै उनको राजनीतिमा प्रवेशको आधार बन्यो।
२०२२ सालतिर रवि लामिछानेले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरे। नयाँ दल टिक्न गाह्रो मानिने नेपाली राजनीतिमा यो निर्णय धेरैका लागि चकित पार्ने थियो। तर रविको आगमन सामान्य थिएन—यो आम नागरिकको आक्रोश, आशा र परिवर्तनको चाहनाको प्रतिनिधि थियो। रास्वपाले आफूलाई “पुराना राजनीतिक दलको विकल्प” का रूपमा प्रस्तुत गर्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी राजनीति यसको मूल नारा बन्यो।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय लेख्यो। छोटो समयमै गठन भएको रास्वपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा पार्टीको प्रभाव स्पष्ट देखियो। रवि लामिछाने स्वयं भारी मतका साथ संसद प्रवेश गरे।
यो जित केवल एउटा व्यक्तिको जित थिएन, यो परम्परागत राजनीतिप्रतिको जनअसन्तुष्टि को स्पष्ट सन्देश थियो। संसदमा प्रवेश गरेपछि रवि लामिछानेको अर्को चर्चा सुरु भयो—
केपी शर्मा ओलीसँगको नजिकको सम्बन्ध। केपी ओली दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका, अनुभवी र रणनीतिक राजनीतिज्ञ हुन्। परिवर्तनको नारासहित आएका रवि र पुरानो राजनीतिका मुख्य पात्र ओलीबीच देखिएको सुमधुर सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा चर्चाको विषय बन्यो।
संसदभित्र होस् वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, रविले ओलीप्रति सम्मानजनक व्यवहार देखाए। ओलीले पनि रविलाई “नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि” भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरे। यसले दुवैबीच टकरावभन्दा बढी रणनीतिक समझदारी रहेको संकेत गर्यो। तर यही सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन।
प्रश्न उठ्छ— किन ओली रवि सम्बन्ध टिक्न सकेन ?
पहिलो कारण, सत्ता साझेदारीपछि पैदा भएको अविश्वास हो। सत्ता बाहिर हुँदा रास्वपा र एमाले एक–अर्काका लागि आवश्यक थिए। तर सरकारभित्र छिरेपछि दृष्टिकोण फरक देखियो। रास्वपा स्वतन्त्र निर्णय क्षमता चाहन्थ्यो एमाले अनुशासित र केन्द्रित गठबन्धन चाहन्थ्यो ओली शैलीमा सत्ता सञ्चालन हुँदा रवि लामिछाने असहज महसुस गर्न थाले।
दोस्रो कारण,
रवि लामिछानेको “स्वतन्त्र छवि” जोगाउनुपर्ने बाध्यता हो। रविको राजनीतिक पूँजी भनेकै “पुराना दलभन्दा फरक” छवि हो। तर ओलीसँग अत्यधिक नजिकिँदा रास्वपाका समर्थकहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो।
“रवि पनि पुरानै राजनीतिमा मिसिए” भन्ने आरोप चर्कियो। यसले रविलाई ओलीसँग दूरी बनाउन राजनीतिक रूपमा बाध्य बनायो।
तेस्रो कारण,
नागरिकता प्रकरण हो। यो रविका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय थियो। संकटको समयमा एमालेबाट अपेक्षित राजनीतिक समर्थन नपाएको अनुभूति रविमा गहिरो बन्यो। “संकटमा पर्दा पुरा साथ पाइएन” भन्ने भावनाले सम्बन्धमा भावनात्मक दरार ल्यायो।
चौथो कारण,
नेतृत्व शैलीको टकराव हो। केपी ओली केन्द्रित शक्ति, शीर्ष तहबाट निर्णय र कडा पार्टी अनुशासनमा विश्वास गर्छन्। रवि लामिछाने खुला बहस, पारदर्शिता र फरक आवाजलाई स्थान दिन चाहन्छन्। यी दुई शैली दीर्घकालीन रूपमा सँगै जान कठिन देखिए।
पाँचौँ कारण, “जुनियर पार्टनर” बन्न नचाहनु हो। ओली नेतृत्व गर्न चाहन्छन्, तर रवि अधीनस्थ भूमिकामा बस्न तयार थिएनन्।
सहकार्य सम्भव थियो, तर अधीनस्थ सम्बन्ध अस्वीकार्य बन्यो।
छैटौँ र अन्तिम कारण, जनमतको दबाब हो। रास्वपाको मतदाता वर्ग युवा, सिस्टमविरुद्ध असन्तुष्ट र ओलीप्रति आलोचनात्मक छ। यो जनमत बेवास्ता गरेर ओलीसँग नजिक रहनु रविका लागि राजनीतिक जोखिम थियो। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, ओली र रविको सम्बन्ध बिग्रनु व्यक्तिगत रिसइवी होइन। यो राजनीतिक दिशा, शैली र स्वार्थ नमिल्नुको परिणाम हो। ओलीलाई नियन्त्रणयोग्य साझेदार चाहिएको थियो, रविलाई स्वतन्त्र पहिचान जोगाउनुपर्ने थियो। यी दुई कुरा एकसाथ सम्भव भएनन्।
पहिलो : ओली र रविको सम्बन्ध सुरुवात
गत आमनिर्वाचनपछि २०८० पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा एमाले–माओवादी समीकरणको सरकार बन्ने सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । र, एमाले अध्यक्ष ओलीले साथ दिएका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।
सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति लामिछानेबिच थप घनिष्ठ सम्बन्ध बन्यो । संसदमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दा रास्वपाका सांसदले टेबुल ठोक्नेसम्मको निकटता देखिएको थियो । एमालेको इशारामा रास्वपा चलेको आरोपसमेत लाग्थ्यो ।
यतिसम्म कि नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पद गुमाएर पुनः नागरिकता लिएपछि सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब समेत दिएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेनन् । यतिसम्म कि ओलीले लामिछानेको पक्षमा खुलेरै लबिङ गरे ।
यति गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रविलाई आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याउन चाहेनन् । यसै सन्दर्भमा ओलीले रविलाई नै गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डदलाई ‘कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो । हामीले गृह मन्त्रालय उसलाई दिएका हौँ । त्यो पार्टीले रवि लामिछानेलाई पहिले तोकेको हो । त्यसअनुसार बनाएका हौँ, फेरि पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
त्यस्तै सहकारीको अनियमितमा मुछिएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विरोध गरिरहेको बेलामा अध्यक्ष ओलीले बचाउ गरेका थिए ।
०८० चैत ६ गते धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले भनेका थिए– ‘सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिलाई जबरजस्ती बदनाम गराउन खोज्ने ? उनी सहकारीका सञ्चालक हुन् ? केही पनि छैन भने छानबिनमा कसरी प्रभाव पर्छ ?’ लामिछाने कांग्रेसतिर नलागेकै कारण फसाउन खोजेको ओलीको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया