पछिल्लो समय जहाँ अमरिका छिर्यो त्यहीँ हिंसा भड्किन्छ भन्ने भनाइ नै प्रचलनमा छ । विगतका केही वर्षयता विश्वका विभिन्न देशमा भएको आन्तरिक वा बाह्य विवादमा अमेरिका देखिने वा नदेखिने गरी जोडिँदै आएको छ । जसको उदाहरण युक्रेन रुस युद्ध एक हो । युद्ध गर्न खर्च व्यहोर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो केही दिनयता इरानमा भएको आन्तरिक विद्रोहमा हात हाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा जारी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको हत्या वा मृत्यु भएमा इरान सरकारसँग लड्ने अमेरिकी सेना आउने बताएका छन् । साथै उनले युद्ध गर्न इरानलाई युद्ध गर्न तयारी रहन पनि चेतावनी दिएका हुन् ।
बिहीबार इरानका विभिन्न सहरमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच झडप भएपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । इरानमा भएको प्रदर्शनमा केही मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ । इरानको राजधानी तेहरानमा उच्च मूल्यवृद्धि र आर्थिकस्थिरताको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्–
यदि इरानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हानी हिंसात्मक रूपमा मार्छ, जुन उनीहरूको चलन हो, भने संयुक्त राज्य अमेरिका उनीहरूको उद्धारमा आउनेछ, हामी लक र लोड अवस्थामा छौँ र जान तयार छौँ ।”
व्यापारिक बाहनामा सुरु भएको इरानको प्रदर्शन राजधानीबाट राजधानिका विभिन्न सहरमा फलिएको छ । प्रहरीले धेरै स्थानहरूमा भीड तितर–बितर गर्न अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको छ ।
आन्देलनका क्रममा सुरुमा व्यापारीहरू मात्र सामेल भएका थिए । तर, आन्दोलनको समय लम्बिँदै गर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि सहभागी भएका छन् । धेरै स्थानमा विद्यार्थीहरूले सरकारविरोधी नारा लगाएका छन्, जसमा ‘तानाशाहको मृत्यु’ जस्ता कडा नाराहरू पनि समावेश छन् । यी विरोधहरू मुख्य रूपमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेइविरुद्ध केन्द्रित रहेका छन् ।
केही प्रदर्शनकारीले सन् १९७९ को इस्लामी क्रान्तिमा सत्ताबाट हटाइएका शाह मोहम्मद रेजा पहलवीका छोराको समर्थनमा पनि नारा लगाएका छन् । ‘शाह जिन्दाबाद’ का नाराहरूले इरान मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको पनि ध्यान खिचेको छ ।
अमेरिकामा निर्वासनमा रहेका रेजा पहलवीले सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनकारीहरूको समर्थनमा लेख्दै भने, “म तिमीहरूको साथमा छु । जित हाम्रो हुनेछ, किनकि हाम्रो उद्देश्य सही छ र हामी एकजुट छौँ ।” उनले वर्तमान शासन रहुन्जेल इरानको आर्थिक स्थिति झन् खराब हुँदै जाने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकाको प्रतिक्रिया
अमेरिकी विदेश विभागको फारसी भाषी सामाजिक सञ्जाल खाताले पनि प्रदर्शनकारीहरूको समर्थन गर्दै अमेरिकाले उनीहरूको साहसको प्रशंसा गरेको र राम्रो भविष्यको माग गर्नेहरूसँग उभिएको बताएको छ ।
इरानको स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूबीच फ्लोरिडामा भएको कुराकानीका क्रममा पनि छलफलको विषय बनेको थियो । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले सत्ता परिवर्तनमा सिधा बयान दिन अस्वीकार गरे पनि इरान भारी महँगी र भत्किँदो अर्थतन्त्रसँग जुधिरहेको र त्यहाँका मानिसहरू खुसी नभएको बताएका थिए ।
इरानको राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो
नेपालका लागि इरानको अनुभव एउटा गहिरो पाठ हो । जहाँ जनताको सङ्घर्षले राजतन्त्र हटाएर आएको शासन कठोर बन्यो । स्वतन्त्रताको नाममा गरिएको क्रान्तिले स्वतन्त्रता झनै घटाइदियो । यसबाट परिवर्तनपछिको बाटो, नेतृत्व, नीति र अभ्यासमा पनि जनता सचेत हुनुपर्छ भन्ने सिकायो । विकल्पको खोजी गर्दा विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी सोच्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र आएको करिब दुई दशक हुनै लागेको छ । तर, अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सकेको छैन । जसका कारण जनताबाट जनगुनासो रहनु स्वाभाविक हो । तर यसै आधारमा निरङ्कुश व्यवस्थाको पुनरागमन चाहनु भोलिका पुस्ताको अधिकारमाथिको खिल्ली हुनेछ । त्यसैले स्पष्ट छ, लोकतन्त्र आफैँमा दोषी होइन । दोष राजनीतिक अभ्यास र नेतृत्वको छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाय भनेको निरन्तर सुधार, जवाफदेहिता र जनसंवेदनशीलता कायम राख्नु हो ।
नागरिकको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विवेकपूर्वक मतदान गर्नु, अधिकारको रक्षा गर्नु, र व्यवस्थाभित्रैबाट सुधारको माग गर्नु आजको आवश्यकताको केन्द्रमा छ । हामीले परिवर्तनका नाममा निरङ्कुशता भित्र्याउने हो भने त्यो फेरि हटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने होइन, सक्षम बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र सुधारमा नै दीर्घकालीन समाधान छ । नत्र निरङ्कुशता फेरि जन्मिन सक्छ ।
इरानमा राजालाई सत्ताबाट हटाउनु ठीक थिएन । किनभने त्यसपछि आएको शासन अझ बढी निरङ्कुश र केन्द्रीकृत भयो । नेपालमा पनि गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र फर्काउने अभियान गलत हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रमा फिर्ता जाने बहस निरर्थक नै हो । इरानले सिकाएको यथार्थ र नेपालले लिनुपर्ने पाठ यही हो ।
अन्ततः निष्कर्ष के हो भने, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । यदि राजतन्त्र फर्काइयो भने त्यसलाई हटाउन कठिन हुन्छ र त्यसले पुनः दमन र कुशासनको पुनरागमन गराउँछ । त्यसैले सचेत नागरिकका रूपमा हामीले लोकतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई निरन्तरता दिनु नै राष्ट्रिय समृद्धि, स्वतन्त्रता र न्यायको सुनिश्चितता हो ।
इरानको राजनीतिक इतिहास के हो ?
१९७९ मा विशाल जनआन्दोलनको दबाबमा इरानका राजा शाह मोहम्मद पहलवीले सत्ता त्याग्न बाध्य हुनुपर्यो । शाहको शासनकालमा चरम भ्रष्टाचार, असमानता र अमेरिकी प्रभावको कारण जनतामा आक्रोश बढेको थियो ।
राजतन्त्र अलोकतान्त्रिक थियो । तर केही हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भने नागरिकले भोग्न पाएका थिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारको माग गर्दै सहर सहरमा प्रदर्शनहरू चर्किएका थिए । विद्यार्थी, महिलाहरू, मजदुर र मध्यम वर्गका मानिसहरू स्वतन्त्रता र सुधारको आशमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
यद्यपि आन्दोलनमा सुरुदेखि नै धार्मिक वर्ग विशेष गरी शिया इस्लामी धर्मगुरुहरूको उपस्थितिले भविष्यमा सत्ताको स्वरूप कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने सङ्केत दिएको थियो । यस जनआन्दोलनको नेतृत्व अन्तत अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीजस्ता धार्मिक विद्वानहरूको हातमा पुग्यो । खोमेनी, जो तत्कालीन इरानको धर्मिक समाजमा अत्यन्त प्रभावशाली थिए । क्रान्तिको प्रतीक बने र फ्रान्सको निर्वासनबाट फर्किएपछि नै उनी सत्ताको केन्द्रमा आए ।
उनको उपस्थितिले आन्दोलनलाई धार्मिक रूप दियो, र राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्नेहरूको अपेक्षा उल्टो मोडियो । शाहको राजतन्त्रको अन्त्यले नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रताको आशा त दिलायो तर क्रान्तिपछि स्थापित ‘इस्लामी गणराज्य’ झन् कठोर र केन्द्रीकृत निकाय बन्यो । यसरी राजा मोहम्मद रजा पहलवी गद्दीबाट हटेपछि खाली भएको सत्ता कट्टरपन्थी धर्मगुरुहरूले सम्हाले ।
त्यसको परिणामस्वरूप इरान एक कठोर धार्मिक शासनतर्फ गयो । जुन धेरै आन्दोलनकारीहरूले सुरुवातमा कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । सत्तामा धार्मिक कट्टरपन्थीहरू प्रभावशाली भएर उदाए । नयाँ शासनले कठोर शरिया कानुन लागू ग¥यो । राज्यले ‘विलायत–ए–फकिह’ नामक धार्मिक विद्वानद्वारा शासन प्रणाली अपनायो । जसमा सर्वोच्च नेताको भूमिका अत्यन्त सशक्त र केन्द्रीकृत रह्यो । रुहोल्लाह खोमेनीले एक दशकसम्म इरानको सर्वोच्च नेताको रूपमा शासन सम्हाले ।
उनको निधनपछि १९८९ मा अयातुल्लाह अली खोमेनेइले पदभार सम्हाले र आजसम्म पनि उनी सत्ता केन्द्रित छन् । खोमेनेइले इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड स्थापना गरे । जसले राजनीतिक, सैन्य र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्छ । साथै, ‘मोरल पुलिस’ को स्थापना गरी नागरिकहरूको निजी जीवनमा पनि कडाइ गरियो । यद्यपि इरानमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्, तर अधिकांश निर्णायक अधिकार सर्वोच्च नेताको हातमा छ ।
लोकतन्त्रको आशामा सडकमा निस्केका इरानी नागरिकहरूलाई दुवै सर्वोच्च नेताले निराश बनाए । खोमेनेइ र खएनीको उदयपछि त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए । महिला माथि कडा नियमन आयो । हिजाब अनिवार्य गरियो । र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित भयो । प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा प¥यो । र आलोचना गर्नेहरूलाई दमन गरियो । राजतन्त्रको तुलनामा नयाँ शासन प्रणालीमा जनताको अधिकार झनै कम भयो । धार्मिक सर्वोच्चताका नाममा आलोचना गर्नेहरूलाई कठोर सजायको सामना गर्नुप¥यो । जसले सामाजिक भय र दमनको वातावरण सिर्जना ग¥यो ।
महिलाहरूको अवस्था विशेषगरी चिन्ताजनक रह्यो । शिक्षा, रोजगार र सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको पहुँचमा कटौती गरियो । पुरुषप्रधान कानुनले महिला अधिकारमा प्रतिबन्ध लगायो र ‘मोरल पुलिस’ ले सामाजिक जीवनमा नियन्त्रण बढायो । शिक्षित र सचेत महिलाहरू पनि आफ्नो आवाज दबाउन बाध्य भए । यस्ता परिस्थिति एकदमै निराशाजनक थिए ।
इरानको आर्थिक अवस्था पनि झन् खराब बन्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभावले गर्दा देशको अर्थतन्त्र जर्जर भयो । तेल उत्पादनको बावजूद पनि जनतालाई भोकमरी, महँगो वस्तुहरू र बेरोजगारीको सामना गर्नु परेको छ । युवावर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जसले ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई तीव्र बनाएको छ र उत्पादनशीलतालाई कमजोर पारेको छ ।
सरकारले जनताको जीवनस्तरभन्दा सामाजिक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ । महिलाले टाउको ढाक्नुपर्ने नियमको पालना भए कि भएन भनेर ‘मोरल पुलिस’ कडाइ गर्दैछ । यसरी राज्यले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गरिरहेको छ । उहिले अंग्रेजी गीत बज्ने तेहरानमा मोरल पुलिसले कडा निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँ कसले कस्तो कपडा लगाएको छ भनेर मोरल पुलिसले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।
प्रतिक्रिया