सुगौली सन्धि (१८१५–१८१६)
सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा भन्छ । तर, सन्धिमा नदीको स्रोत (मुहान) स्पष्ट छैन । सन्धिअनुसार नेपालले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा ठहरिन्छ। भारत लिपुलेक काली नदीको मुहान लिपुलेक हो भन्छ ।
२) इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनकाल
१८३७–१८५६ का ब्रिटिश शासनकालका नक्साहरूले काली नदीको स्रोतलाई देखाउँथे । तर, १८६० पछिका नक्सा पूर्वतर्फ सर्यो । अर्थात् कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाउन थालियो । विशेष गरी सन् १८७९ को नक्साले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने नयाँ नक्सा देखायो ।
ब्रिटिशकालदेखि नै भारतको उपस्थिति
भारतले ब्रिटिशकालदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति देखाएको पाइन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रको प्रयोग अस्थायी रुपमा अनुमति दिने चर्चा भयो । त्यसपछि त्यहाँ भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लग्यो । भारतीय सैन्य पोस्ट, सडक विस्तार हुन थाले ।
१९९० मा विवाद सुल्झाउन नेपालको पहल
सन् १९९१ मा नेपालले औपचारिक रुपमा सीमा विवादको कुरा उठायो र प्राविधिक समिति गठन गरियो । तर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सीमामा ठोस प्रगति भएन । सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता भयो तर, सीमा विवाद समाधान भएन ।
२०१५ मा बल्झियो समस्या
सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेक पास मार्फत व्यापार गर्ने सहमति गरे । दुई देशबीचको यो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनायो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने देखायो । यसलाई नेपालले कृत्रिम विस्तार भन्दै विरोध जनायो ।
सन् २०२० मा नेपालको काउन्टर
सन् २०२० मे ८ मा भारतका तत्काली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडकमार्गको उद्घाटन गरे । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । तर, भारतले वेवास्ता गर्यो ।
सन् २०२० मे २० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक जारी गर्यो ।
सन् २०२० जुन १८ मा नेपालको संसदले नक्सा सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव पारित गर्यो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आयो । त्यसपछि नेपालले नयाँ मुद्रा र पाठ्यक्रमहरूमा चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गर्यो।
प्रतिक्रिया