काठमाडौं । सामान्यतया अवकाशपश्चात् प्रशासकहरूले व्यावसायिक वा अन्य नियुक्ति लिनुअघि निश्चित समय पार गर्नुपर्ने पर्ने ‘कुलिङ अफ पिरिअड’ भनिने प्रचलन कतिपय देशमा विद्यमान छ।
अमेरिकामा २ वर्ष, यूकेमा २ वर्ष, अनि भारतमा पहिले २ र अहिले १ वर्षको कूलिङ पिरिअड छ। हामीकहाँ यो थिएन र अहिले ल्याउन खोजिएको हो ।
अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहेकोमा प्रस्तावित कानुनमा त्यसलाई ६० वर्ष राखिएको छ। कतिपयले ६० वर्षमा अवकाश पाएपछि दुई वर्ष ‘कूलिङ पिरिअड’मा बस्दा त्यसपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा ६५ वर्षको उमेर हद रहने हुँदा मर्का पर्ने जिकिर गरेका छन्।
तर कतिपयले चाहिँ कर्मचारी प्रशासनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ‘कूलिङ पिरिअड’ अत्यावश्यक भएको बताएका छन्।
प्रस्तावित विधेयक अझै छलफलमै रहेको हुँदा त्यसमा अन्तत: ‘कूलिङ पिरिअड’को प्रबन्ध गरिन्छ कि गरिँदैन वा गरियो भने कति अवधिको गरिन्छ भन्ने विषय चाहिँ अझै निश्चित भइसकेको छैन।
प्रतिक्रिया