काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेका छन् ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामाथि छानबिनको माग गर्दै तीन वटा उजुरी प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको हो ।
लेखा समितिले मंगलबार १५ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि समितिले ९९ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको थियो । ती ११४ उजुरीमध्ये दुई वटा ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित छन् ।
लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार, ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा छानबिनको माग गर्दै परेका दुई वटा उजुरी एकै दिन २०८१ माघ २७ गते र अर्को एक जुरी २०८१ माघ ३ गते परेको थियो ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन गइरहेको भन्दै पहिलो उजुरी मन्जु चापागाई (गोपनीयताका लागि नाम परिवर्तन गरिएको) ले दिएकी थिइन् । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्को उजुरी अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएका हुन् ।
“नेपालको ई–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाउँ,” चौधरीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तेस्रो उजुरी प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले दिएको छ । उक्त पार्टीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, “६४ लाख राहदानी छपाई बोलपत्रमा देखिएको चलखेलसम्बन्धी छानबिन गरी पाउँ ।”
राहादानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका छन् ।
विभागले दुई वटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया