काठमाडौं । करिब एक महिना लामो शिक्षक आन्दोलन टुंगिएको छ ।
शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी काठमाडौंकेन्द्रित सो आन्दोलन बुधबार अर्थात् वैशाख १७ गते सरकार शिक्षकबीचको वार्ता सकारात्मक भएसँगै टुंगिएको हो । अब शिक्षकहरु शुक्रबारबाट विद्यालय फर्किने भएका छन् । शिक्षक आन्दोलन २०८१ चैत २० गतेबाट सुरु भएको थियो ।
शिक्षा ऐनको माग राखी गरिएको सो आन्दोलनबाट तत्काल शिक्षा ऐन जारी भएन । तर शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र शिक्षा ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखित रुपमै लिएका छन् ।
योसँगै शिक्षक आन्दोलन रोक्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
गणतन्त्र आएको १६ वर्ष र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म नेपालको शैक्षिक जगत ५३ वर्ष पुरानो ऐनबाट सञ्चाल भएको थियो । संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यतिका वर्षसम्म राजनीतिक दल कुर्सीकै खेलमा व्यस्त हुँदा थुप्रै आवश्यक कानुन बनाउन बिर्सिए । जसमध्ये एक शिक्षा ऐन पनि एक हो ।
यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए ।
त्यसबेलाका सरकार र महासंघबीच सम्झौताहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले यसपटकको सहमति महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गराउन अन्तिमसम्म बल गरिरह्यो र सफल पनि भयो । यसलाई शिक्षकहरूले हाताहाती उपलब्धि मानेका छन् ।
शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब राज्यलाई भार
शिक्षकको माग पूरा गर्ने सरकारलाई ८ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब दायित्व पर्ने बताए । जुन रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुने हो ।
शिक्षक–कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । अब शिक्षक–कर्मचारीको उपचार निजामती अस्पातलबाट छुट पाउने छन् ।
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई यसरी बनिन् पंगु
नेपाल शिक्षक महासंघले गत चैत २० गते सडक आन्दोलन सुरु गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर एमाले नेतृ विद्या भट्टराईले सम्हालिरहेकी थिइन् ।
सो क्रममा उनले शिक्षकसँग वार्ता र सहमतिका लागि लामै प्रयास गरिन् ।
सोको परिणामस्वरुप ७ बुँदे प्रस्ताव पनि तयार भयो । सो प्रस्तावमा पनि करिब ८ अर्ब आर्थिक भार राज्यमा पर्ने गरी बनेको थियो । तर, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चतता नभएपछि भट्टराईले गत वैशाख ८ मा राजीनामा दिइन् ।
यसैबीच बुधबार अर्थात् वैशाख १७ २०८२मा उनै भट्टराईले तयार पारेको ७ बुँदेको जगमा टेकेर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकसँग सहमति गरेका छन् । र मन्त्रिपरिषद्ले सोही रकम बराबरको आर्थिक भार खेप्नेगरी निर्णय पनि लिएको छ । सो क्रममा उनले धेरैको नाम लिएर धन्यवाद दिए तर, निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको लिन उनलाई अरु कसैले सम्झाइदिनुपर्यो । र, शिक्षामन्त्री पन्थले धन्यवाद दिए ।
प्रतिक्रिया