काठमाडौं । ४ दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार द्विपक्षीय र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भयो । बिहीबार द्विपक्षी र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भई संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना भएकाले यो भ्रमणको मुख्य विजनेश बिहीबार सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको यो चौथो भारत भ्रमण कति सफल कति असफल त्यसको लेखाजोखा गर्न अहिले नै हतार हुने भए पनि नेपालले अपेक्षा गरेका के के विषय सल्टिए के के बाँकी रहे भन्ने चासोका विषय हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ऊर्जा, व्यापार, खेलकुद, पारवहन, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदनलगायतका एजेन्डा लिएर दिल्ली पुगेका थिए । प्रचण्डको यो भ्रमण ऊर्जाका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने भारतसँग भएका सम्झौताले देखाएको छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने भारत र नेपालबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए)का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आउन अझै थप सहमति र सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि यो सम्झौता प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ । यही सम्झौताअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
ऊर्जासम्बन्धी अन्य सम्झौताहरू पनि भएका छन् । एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने एमओयू भएको छ । यसमा नेपालको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर हुने सम्झौता छ । यस्तै अर्को महत्वपूर्ण बहुउद्दयशीय पञ्चेश्वर परियोजनाबारे भने ठोस प्रगति भएन । २८ वर्ष पुरानो यो सम्झौता अँझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो परियोजनाका विवादबारे आगामी तीन महिनाभित्र समाधान गरिने आलटाले सहमति बनेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको अर्को महत्वपूर्ण सहमति हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतीय आकाशको रुट प्रयोगको अनुमति । लामो समयदेखि यो रुट दिन अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति दिएको हो । यो सहमतिपछि सो विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । यो रुट सो विमानस्थलका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो ।
यस्तै दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका तीन परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ । भारतले चारआलीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउने छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण हो । ४ वर्षअघि नै म्याद सकिए पनि नवीकरण हुन नसकेको यो सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सहज हुने विश्वास छ । यो सन्धिअनुसार भूपरिवेष्ठित नेपालले सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट समुद्रसँगको पहुँच पाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेपालले वाटरवेजको सुविधा पाएको बताएका थिए ।
यति विषयमा सम्झौता र सहमति हुँदाहुँदै पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको सीमा विवाद भने अहिले पनि थाँती रह्यो । यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालभन्दा उँचो बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका थिए । उनले सीमा विवाद पनि समाधान गर्ने बताएका थिए । तर, सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस योजना अगाडि सारिएन ।
Uniglbe BBADAV
यस्तै नेपालले आफूलाई हेपिएको महसुस गरेको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन दिन दुवै मुलुकका प्रतिनिधि समावेश भई गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनसमेत बुझ्न भारत तयार देखिएन । ईपीजीले प्रतिवेदन पाँच वर्ष अगाडि नै तयार पारे पनि आफैँले गरेको सहमतिअनुसार गठित ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मोदी तयार भएका छैनन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच भएको वान अन वान र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा यो विषयले प्रवेश नै पाएन । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो विषयले प्रवेशन नै नपाएको जानकारी दिएका थिए ।
शिलापत्रबाट
प्रतिक्रिया