काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्चिमी खण्ड, बबरमहल, केशरमहललगायत दश वटा पुरातात्विक सम्पदाको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गोरखा, नेपालगञ्जलगायत नौ स्थानमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गरे ।
निर्माण सम्पन्न सभाहललाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।
“सरकारले बाग्मती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वाग्मती नदी सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुक्खायाममा समेत वाग्मती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वाग्मती ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ”, बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने सरकारको योजना छ ।
“सरकारी भवनको वास्तुकला, स्वरूप, संरचना र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, स्वीकृत मापदण्डविपरीत डिजाइन गरिएका सरकारी भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने छैन”, मन्त्री महतले भने।
सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी तीनै तहको सरकारमा पूर्णरूपमा परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी विकासका लागि बृहत् गुरुयोजना तयार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ललितपुरको गोदावरी तथा सुनाकोठी, काठमाडौँको तारकेश्वर तथा इचङ्गुनारायण र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा खुला क्षेत्र, हरियाली पार्क र व्यवस्थित पूर्वाधारसहितका आवासीय क्षेत्र विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपाल सरकारको प्राविधिक सहयोग एवं प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसबाट तार, खम्बालगायतका पूर्वाधार अव्यवस्थित रूपमा रहने समस्या समाधान हुनुका साथै खर्चको दोहोरोपन हटाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री महतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै नवलपुर र रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रमा एकीकृत कार्यालय तथा सहरी पूर्वाधारको निर्माण सुरु गर्ने र नगर विकास कोषलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया