काठमाडौं । सर्वत्र विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।
बिहीबार ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न डेस्क राख्ने भन्दै केही घण्टामा गृहले आफ्नो निर्णय सच्चएको हो ।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
प्रतिक्रिया