मस्को । रुसको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिननिकट ‘युनाइटेड रसिया’ पार्टीले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत हासिल गरेको छ ।
आइतबार सम्पन्न तीनदिने मतदानपछि सोमबार सार्वजनिक गरिएको लगभग पूर्ण आधिकारिक नतिजाअनुसार युनाइटेड रसियाले ५७.८३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै ४५० सदस्यीय तल्लो सदन ‘स्टेट डुमा’मा ३५५ सिट जितेको छ । यो संख्या सन् २०२१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको ४९.८ प्रतिशत मतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो ।
सन् २००१ मा गठन भएदेखि रुसी राजनीतिमा प्रभावशाली रहँदै आएको युनाइटेड रसियाले यसपटक पनि स्टेट डुमामा संवैधानिक बहुमत कायम गरेको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि भएको यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । साथै, रुसले कब्जा गरी आफ्नो भूभागमा गाभेको दाबी गरेका चार युक्रेनी क्षेत्रका बासिन्दालाई मतदानमा सहभागी गराइएको पनि यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो ।
रुसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगकी अध्यक्ष एल्ला पाम्फिलोभाका अनुसार युद्धविरोधी दल ‘याब्लोको’ले राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि सिट जित्न सकेन । रुसी सर्वोच्च अदालतले गत महिना याब्लोकोलाई पार्टीगत मतपत्रबाट हटाएपछि उसका केही दर्जन उम्मेदवारले मात्र एकल निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
यद्यपि, याब्लोको पश्चिमी रुसको नोभगोरोड क्षेत्रको क्षेत्रीय संसदमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । पार्टीका अनुसार उसले करिब १२ हजार मत प्राप्त गरेको छ, जुन कुल मतको ६ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो ।
याब्लोकोसँगै कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मतदान प्रक्रियामा आफ्ना केही पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रबाट फर्काइएको जनाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारका कतिपय नीतिको आलोचना गर्दै आए पनि राष्ट्रपति पुटिनप्रति भने तुलनात्मक रूपमा सावधानीपूर्वक आलोचना गर्दै आएको छ ।
निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले १३.८ प्रतिशत मतसहित ४० सिट जितेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रवादी एलडीपीआरले २५ र ‘न्यू पिपुल’ पार्टीले २० सिट जितेका छन् ।
निर्वाचन परिणामप्रति धेरै रुसी नागरिक भने आश्चर्यमा नरहेको बताइएको छ । मस्कोकी तात्यानाले युनाइटेड रसियाले जित्नु आफूहरूका लागि अप्रत्याशित नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
यसैबीच, निर्वाचनको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठाइएको छ । कार्नेगी रसिया युरासिया सेन्टरकी तात्याना स्तानोभायाले पुटिनले युनाइटेड रसियाको परिणामलाई युद्धप्रति जनसमर्थनको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने बताएकी छन् । तर, निर्वाचनको परिस्थितिका कारण परिणामलाई वास्तविक जनमतको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बका रूपमा लिन नसकिने उनको दाबी छ ।
युरोपेली संघकी उच्च कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले पनि रुसको निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेकी छन् । उनका अनुसार क्रेमलिनले असहमतिलाई दबाएको, युक्रेन युद्धको विरोध गर्ने दर्ता भएको एकमात्र पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई बाहिर राखेको छ ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडासहित पाँच देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै रुसले कब्जा गरेको दाबी गरेका युक्रेनी क्षेत्रमा गराइएको निर्वाचनको आलोचना गरेका छन् । ती देशले उक्त मतदानलाई ‘कब्जाको फराकिलो प्रणालीको एक हिस्सा’को संज्ञा दिएका छन्।
प्रतिक्रिया