काठमाडौं ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने निर्णयलाई अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरेको छ। म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले ट्रम्प प्रशासनको उक्त नीति कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्।
न्यायाधीश वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई देशको आधारमा यसरी आप्रवासी भिसा रोक्ने वैधानिक अधिकार नभएको निष्कर्षसमेत निकालेकी छन्। अदालतको यो निर्णयसँगै नेपालसहित प्रभावित देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा लगाइएको व्यापक रोकमाथि महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठेको छ।
७५ देशलाई लक्षित गर्दै भिसा प्रक्रिया रोकिएको थियो
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। यो निर्णय विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याइएको थियो।
उक्त सूचीमा दक्षिण एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व, क्यारिबियन, बाल्कन, मध्य एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देश समावेश थिए। नेपाल पनि यसै सूचीमा परेको थियो।
अमेरिकी प्रशासनले ती देशबाट अमेरिका आउने आप्रवासीमध्ये ठूलो संख्याले अमेरिकी सरकारबाट सार्वजनिक सहायता तथा विभिन्न सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरेको थियो। त्यसै आधारमा ती देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा रोक लगाइएको थियो।
तर अदालतले कुनै देशका नागरिकलाई सामूहिक रूपमा लक्षित गरेर भिसा अस्वीकार गर्ने यस्तो व्यवस्था अमेरिकी अध्यागमन कानुनको मर्मसँग मेल नखाने ठहर गरेको छ।
व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष
न्यायाधीश वर्गासका अनुसार अमेरिकी कानुनले आप्रवासी भिसा दिने वा नदिने निर्णय गर्दा आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसमा आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप, पारिवारिक अवस्था तथा भविष्यमा अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावनालगायतका व्यक्तिगत पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नीतिमा आवेदकले आफू आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको प्रमाण पेस गरे पनि उसको नागरिकता वा देशको आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतका अनुसार विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सार्वजनिक बोझ नबन्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गरे पनि सम्बन्धित देशका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न सकिने संकेत गरिएको थियो।
न्यायाधीश वर्गासले फैसलामा यस्तो प्रक्रियाले भिसा निर्णयको परिणाम पहिले नै निर्धारण गरिदिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
सन् १९६५ को कानुनसँग बाझिएको ठहर
अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नीति सन् १९६५ मा लागू भएको अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता कानुनको महत्वपूर्ण प्रावधानसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाले राष्ट्रियता, देश वा जन्मस्थानका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्दा विभेद गर्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
न्यायाधीश वर्गासले अहिले लागू गरिएको नीतिले व्यक्तिगत आवेदकको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि देशको आधारमा सामूहिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा अस्वीकार्य ठहर गरेकी हुन्।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकारलाई सीमित गर्ने अर्को कानुनी प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतको फैसला सबै अस्वीकृत भिसामा स्वतः लागू नहुने
यद्यपि अदालतको फैसलाले यस नीतिका कारण अस्वीकार भएका सबै आप्रवासी भिसा स्वतः पुनः स्वीकृत हुने अवस्था भने सिर्जना गरेको छैन। यदि कुनै व्यक्तिको भिसा अस्वीकार गर्दा ७५ देशलाई लक्षित गर्ने विवादित नीतिसँगै अन्य वैधानिक आधार पनि प्रयोग गरिएको थियो भने त्यस्तो अस्वीकृति कायम रहन सक्नेछ।
त्यसैले अदालतको फैसलापछि तत्काल कति जना आवेदकको भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु हुनेछ वा कति निर्णय उल्टिनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
सम्बन्धित अमेरिकी कन्सुलर कार्यालयहरूले प्रत्येक आवेदनको अवस्था र भिसा अस्वीकारका आधारअनुसार आगामी प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पारिवारिक र रोजगारीका आवेदक प्रभावित
यस नीतिविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा अमेरिकी नागरिकहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले घाना, जमैका, ग्वाटेमाला र इथियोपियामा रहेका आफन्तलाई पारिवारिक आधारमा अमेरिका ल्याउन आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए। तर ७५ देशलाई लक्षित गरी लागू गरिएको नीतिका कारण उनीहरूका आफन्तले भिसा प्राप्त गर्न नसकेको दाबी मुद्दामा गरिएको थियो।
त्यस्तै, रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएका पाँच जना कोलम्बियाली नागरिक पनि मुद्दाका पक्षकार थिए। उनीहरूमध्ये कम्तीमा एक जनाले विवादित नीतिकै आधारमा भिसा अस्वीकार गरिएको पत्र प्राप्त गरेको अदालतमा उल्लेख गरिएको छ।
यसले नीतिले पारिवारिक पुनर्मिलनसँगै रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान खोज्ने आप्रवासीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पारेको देखाएको छ।
युरोपबाहिरका धेरै देश प्रभावित
भिसा रोक्ने सूचीमा परेका ७५ देशमध्ये अधिकांश युरोपबाहिरका छन्। क्यारिबियन, उपसहारा अफ्रिका, बाल्कन, मध्यपूर्व, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देश यसमा समेटिएका थिए। अमेरिकाका केही साझेदार तथा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियासमेत सूचीमा परेका थिए।
अमेरिकी प्रशासनले यी देश छनोट गर्दा आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्यांकलाई आधार बनाएको थियो। सम्बन्धित देशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सहायता प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांकलाई नीति निर्माणको एउटा आधार बनाइएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाको उदाहरण दिएको थियो
ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलालाई आधार बनाएको थियो।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको तेस्रो संस्करणलाई कायम राखेको थियो। तर न्यायाधीश वर्गासले अहिलेको विवाद र सन् २०१८ को मुद्दा मूलतः फरक प्रकृतिका भएको स्पष्ट गरेकी छन्।
उनका अनुसार सन् २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका आधारमा कसलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो।
अहिलेको मुद्दा भने अमेरिकामा प्रवेश गर्ने अनुमति मात्र होइन, कुनै व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा नै जारी गर्ने वा नगर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले पुरानो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई वर्तमान नीतिको प्रत्यक्ष कानुनी आधार बनाउन नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।
नीति बनाउँदा सार्वजनिक टिप्पणी आवश्यक नभएको विषयमा प्रशासनलाई राहत
यद्यपि अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई एउटा सीमित विषयमा राहत दिएको छ। न्यायाधीश वर्गासले विवादित नीति औपचारिक संघीय नियमका रूपमा जारी नगरिएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको स्वीकार गरेकी छन्। यस विषयमा भने अदालतले प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको हो।
अब पुनरावेदनको सम्भावना
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बाँकी कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। त्यसैले यो मुद्दा आगामी दिनमा अमेरिकी पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना पनि छ।
अहिलेका लागि भने अदालतको निर्णयले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई देशको आधारमा व्यापक रूपमा आप्रवासी भिसा रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथि महत्वपूर्ण कानुनी धक्का दिएको छ।
नेपालका हकमा पनि यसको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा रोजगारीका आधारमा अमेरिकाका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा रहेका नेपाली आवेदकहरूले अब अमेरिकी प्रशासनको आगामी निर्णय र कन्सुलर प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया