मुग्लिन–पोखरा सडकमा स्थानीय तहले उठाएको ८२ लाख कर गैरकानुनी, फिर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनाका नाममा स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा असुल गर्दै आएको दोहोरो तथा गैरकानुनी करमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ।

मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नतिका क्रममा चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘अनहुई काइयुआन हाइवे एण्ड ब्रिज’बाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले असुल गरेको ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ २२ गते फैसला गर्दै नगरपालिकाले निर्माण सामग्री ढुवानीका क्रममा असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ गैरकानुनी ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले उक्त रकम सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै, अबदेखि सडक निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्दा ‘निकासी कर’ वा अन्य कुनै नाममा शुल्क नलिन सडक विभाग र शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको छ।

मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले क्रसर तथा क्याम्पमा भण्डारण गरिएको निर्माण सामग्री आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गर्ने क्रममा नगरपालिका र उसका ठेकेदारमार्फत पटक–पटक कर असुल गरिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

निवेदनअनुसार पासा कन्स्ट्रक्सन तथा गाउँ–शहर हेजल जेभीमार्फत कम्पनीको बैंक खाताबाटै पटक–पटक रकम काटिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले कुनै व्यापार वा बिक्रीका लागि नभई ठेक्का सम्झौताअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेको अवस्थामा नगरपालिकाले आर्थिक ऐनको व्यवस्था देखाउँदै कर असुल गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २३६ को व्याख्या गर्दै एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा मालसामान ओसारपसार गर्दा दोहोरो कर वा अन्य कुनै प्रकारको महसुल लगाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का यसअघिका निर्णय तथा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले समेत एकपटक शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा पुनः ‘ढाट’ राखेर निकासी कर असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्थानीय तहले विभिन्न नाममा असुल गर्दै आएको दोहोरो करको अभ्यासमाथि महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ। निर्माण आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी स्थानीय तहबाट गरिने मनोमानी कर असुलीमा यो आदेशले ठूलो अंकुश लगाउने देखिएको छ।