काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अग्र्यानिक कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। अहिले विदेशबाट प्रमाणीकरण गराउँदा किसान तथा व्यवसायीले ठूलो खर्च व्यहोर्नुपरेको भन्दै अग्र्यानिक व्यवसायीहरूले नेपालमै प्रमाणीकरण संस्था स्थापना गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अग्र्यानिक एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले अग्र्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया महँगो र जटिल भएकाले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रमाणीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्दा उत्पादन लागत बढेको र साना किसान तथा व्यवसायी प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकारको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी नेपालमै स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रमाणीकरण संस्था स्थापना नभएसम्म अग्र्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
यसअघि अग्र्यानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणमा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो। तर पछिल्लो दुई वर्षयता उक्त अनुदान रोकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
छलफलमा व्यवसायीहरूले अग्र्यानिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रांगारिक मल उत्पादनमा समेत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। निजी उद्योग तथा सहकारीमार्फत उत्पादन हुने प्रांगारिक मललाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा सहकारीलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। रासायनिक मलले पाउने सुविधा सरह अग्र्यानिक मल उत्पादन तथा खरिदमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाउने बताएका छन्।
यसैगरी अग्र्यानिक उत्पादन निर्यातमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान दुई वर्षदेखि रोकिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कानुनी जटिलता समाधान गर्दै निर्यात प्रोत्साहनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
अग्र्यानिक एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरूले नेपालमा अग्र्यानिक उत्पादनको सम्भावना उच्च भए पनि प्रमाणीकरण, बजार पहुँच र उत्पादन लागत मुख्य चुनौती रहेको बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अग्र्यानिक उत्पादनको माग बढाउन सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, सदस्यहरू तथा गोर्खा टी इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष फर्शुराम आचार्य सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया