राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वटा सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
गत २३ र २४ भदौ भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको आयोग नेपाली सेनाबारे भने नरम देखिएको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको निष्कर्ष खण्डको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमी-कमजोरी औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको हो । तर आयोगले नेपाली सेनाको कमी-कमजोरी औंल्याए पनि कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, प्रहरीका डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया