संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताा पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग खारेज गर्न र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा नयाँ ढंगले गठन गर्न द्वन्द्व पीडितहरू ले दबाब दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीचको दलीय भागबन्डामा अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा आयोग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाइएको दाबी गर्दै द्वन्द्व पीडितहरू ले राजीनामा दिएर फिर्ता हुन दबाब दिएका हुन्।
२०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुरुप गठित सत्य आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको दुई दशक बित्दा पनि पर्याप्त अनुसन्धान नभएकोमा पीडितहरु असन्तुष्ट छन्।
प्रतिक्रिया