काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भोटेकोसी बाढीबाट नेपालमा भएको जनधनको क्षति र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमको विषय उठाएका छन् ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट विकास, शान्ति, लोकतन्त्र र युवाको आशाबारे कुरा गर्न चाहेको भए पनि विपद्का कारण मृत्यु र विध्वंसको विषय उठाउनुपरेको बताए ।
उनले चार साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वकै लागि चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त विपद्ले मानिसको ज्यान लिनुका साथै बस्ती, विद्यालय, सडक र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उनले प्रश्न गरे, ‘यो विपद् विश्वकै लागि चेतावनी हो । के तपाईंहरूले त्यो चेतावनी सुन्नुभयो ?’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै नेपाल, चीन र भारतसहित हिमालय क्षेत्रका देशहरू प्रभावित भइरहेको बताए । गत महिना हिमताल तथा हिमनदी पग्लिएर नेपाल र चीनमा आएको बाढीको असर भारतसम्म परेको उनको भनाइ थियो ।
उनले विपद्को समयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । नेपालमा १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र ६ हजार ६ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान रहेको बताए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगजस्तै बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको बताए । ‘जलवायु संकटका लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ, तर त्यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
उनले जलवायु संकटलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने भन्दै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । जलवायु न्यायलाई केवल भाषण र नारामा सीमित नगरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशबीच जलवायु संकटसँग जुध्न संयुक्त संयन्त्र गठनको प्रस्तावसमेत गरे । नेपाल, चीन र भारतको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का बेला तत्काल सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले हिमालय क्षेत्रलाई अपुष्ट सूचनाको केन्द्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना र अनुसन्धानको प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वन क्षेत्र विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन भइरहेको बताए । तर, विपद्सँग जुध्ने क्षमता नेपालले एक्लै विकास गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ऋणभन्दा यथोचित अनुदान आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । विपद्ले गरिब राष्ट्रलाई झन् गरिब बनाउने जोखिम रहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पर्याप्त सहयोगको आग्रह गरे ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा शक्ति र आर्थिक हैसियतका आधारमा फरक व्यवहार भइरहेको विषयसमेत उठाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कल्याणको पक्षमा काम गर्नुपर्ने भए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था खलबलिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले हतियार आपूर्ति सहज हुने तर खाद्यान्न, मल तथा मानवीय सहायता आपूर्तिमा समस्या हुने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाजस्ता देशहरू आफू संलग्न नभएका द्वन्द्व र विश्वव्यापी संकटबाट प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् प्रतिकार्यमा सबै राष्ट्रले साझा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने र हिमालय क्षेत्रबाट आउने जलवायु चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया