विश्वले आँखा चिम्लिरह्यो भने भविष्यमा अझ ठूलो खतरा देखा पर्नसक्छ : खनाल

जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संबोधन गरेका छन् । सो क्रममा उनले विश्वव्यापी रुपमा जलवायुको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाले बेहोरेको क्षतिबारे उल्लेख गर्दै अब न्याय पाउनुपर्ने धारणा दर्विलो रुपले राखेका छन् । प्रस्तुत छ, शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेको मनतव्यको संपादित अंश 

सर्वप्रथम, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा महासचिवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, यस सभाकक्षभित्र र बाहिर व्यक्त गरिएको ऐक्यबद्धताका लागि विश्व समुदायप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

म केही वर्षअघि—तीन वर्षअघि—सगरमाथाको फेदीबाट महासचिवज्यूले दिनुभएको एउटा सन्देश स्मरण गर्न चाहन्छु।

उहाँले विश्वलाई यो पागलपन रोक्न आह्वान गर्दै भन्नुभएको थियो कि, नेपालको हिमालहरू सहयोगका लागि चिच्याइरहेका छन् र विश्वको निष्क्रियताले तलतिर बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसका लागि विनाशको जोखिम निम्त्याइरहेको छ।

मेरो विश्वासमा, त्यो चेतावनी केवल एउटा अपिल थिएन । त्यो विज्ञान र अनुभवमा आधारित चेतावनी थियो। आज हाम्रो अगाडि रहेको प्रश्न हो के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो चेतावनीलाई साँच्चिकै इमानदारी, विवेक र दृढताका साथ सुनेको छ?

नेपालमा हालै भएका विपद्हरूमा हामीले सयौँ जीवन गुमाएका छौँ। आजसम्म १,४०० मानिसले ज्यान गुमाएका छन् र करिब ६,००० जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत ३८ विभिन्न देशका नागरिक रहेको अनुमान छ।

पीडा नेपालभित्र केन्द्रित भए पनि यसको प्रभाव सीमाना नाघेर विश्वभर फैलिएको छ। घर, जीविकोपार्जन र दशकौँको प्रयासबाट निर्माण गरिएका विकासका उपलब्धिहरूमा भएको विनाशले यस त्रासदीको व्यापकता देखाउँछ।

यी त्रासदीहरू पृथक् घटनाहरू होइनन्। यी विश्वव्यापी संकटका लक्षण हुन्—त्यस्तो संकट, जसको सिर्जना नेपालले गरेको होइन।

तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। नेपालमा बिक्री हुने नयाँ सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन छन्। हाम्रो ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युत्बाट आउँछ।

तर पनि हामी असमान रूपमा र बारम्बार यसको असर भोगिरहेका छौँ।

यस संकटले कमजोर समुदायहरूलाई पुनः गरिबीमा धकेलेको छ। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएको छ। यसले हाम्रो भविष्य र आर्थिक सम्भावनाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत् पूर्वाधारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। यसले हाम्रो स्थिर विकास यात्रामा आशा देखेका धेरै मानिसका सपनाहरू चकनाचुर पारेको छ।

त्यसैले यस सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा पुनर्स्थापना र अझ राम्रो ढंगले पुनर्निर्माण गर्नु हो।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनहरूले देखाएअनुसार हालैको विपद्बाट मात्रै नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको छ—यो हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत र वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको करिब एक तिहाइ बराबर हो।

नेपालका लागि यो विपत्ति मानवीय आपत्काल मात्र होइन। यो विकाससम्बन्धी आपत्काल हो, जसले वर्षौँको प्रगतिलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।

यो न्यायको संकट हो, जसले विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा विद्यमान असमानता उजागर गरिरहेको छ। र यो अस्तित्वकै संकट हो, जसले हाम्रा समुदाय र हाम्रो भविष्यको अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको छ।

म जोड दिएर भन्न चाहन्छु,नेपालमा भएको घटना केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । भोलि के हुन सक्छ भन्ने पूर्वसंकेत थियो ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

अब पर्याप्त भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कार्य गर्नैपर्छ—र केवल फरक ढंगले होइन, अत्यन्तै निर्णायक रूपमा।

अब हामीलाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फको आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ। कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले टुक्राटुक्रामा आउने सहयोग, अनिश्चित वित्तीय स्रोत र ढिलो गतिका संयन्त्रका भरमा यो संकटको सामना गर्न सक्दैनन्।

हामीलाई विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने, पर्याप्त परिमाणको, अग्रिम रूपमा उपलब्ध र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक छ । विनाश भइसकेपछि होइन ।

नेपालजस्ता देशका लागि अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। अनुकूलन कुनै विकल्प होइन । यो जीवनरेखा हो। अनुकूलनसम्बन्धी वित्तलाई दोब्बर बनाउनु धेरै अघिदेखिको दायित्व हो।

त्यसैगरी, विपद् रोकथाम र पूर्वतयारीलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ। हामीलाई सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा पहुँच, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल किफायती प्रविधि, जलवायु सूचना तथा सेवाहरू र उत्थानशील पूर्वाधार आवश्यक छन्।

यस बिन्दुमा हामीले जलवायु न्यायका रूपमा परिभाषित गर्ने विषयको माग गरिरहेका छौँ। हानी तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गरिनुपर्छ। यो कोष छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद् आइपर्दा तत्काल र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।

अन्ततः, हाम्रा हिमनदी, हिमाल र जल प्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन।

हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हिमालदेखि समुद्रसम्म समेटेर सम्बोधन गर्ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

साथै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने विश्वव्यापी लक्ष्यलाई सम्भव सीमाभित्र कायम राख्न प्रयासहरू दोब्बर बनाउन आवश्यक छ। यो हिमाली तथा तटीय समुदायहरूको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो।

नेपालमा हामीले भोगेको घटना एउटा ‘हिमाली सुनामी’ थियो—हामीले भोगेका सबैभन्दा दुःखद विपद्हरूमध्ये एक। तर अझ ठूलो र गम्भीर खतरा हामीभन्दा अगाडि रहेको छ।

यदि विश्वले यस विषयमा आँखा चिम्लिरह्यो भने, आज हामीले देखिरहेको विनाशभन्दा अझ ठूलो खतरा भविष्यमा देखा पर्न सक्छ।

त्यसैले म राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, परोपकारी संस्था तथा व्यक्तिहरू, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र शैक्षिक समुदायलाई यस क्षणको गम्भीरतालाई साहस र स्पष्टताका साथ आत्मसात् गर्न आह्वान गर्दछु।

नेपालमा भएको घटना कुनै एक्लो वा पृथक् विपद् होइन भन्ने कुरा स्वीकार गरौँ। यो धेरै जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले भविष्यमा सामना गर्न सक्ने अवस्थाको पूर्वसंकेत हो।

यो संकट टाढाको कुनै समाचार शीर्षक मात्र होइन । यो विश्वव्यापी वास्तविकता हो भन्ने बुझौँ।

र काम गर्ने जिम्मेवारी जोखिममा रहेका देशहरूको मात्र होइन—यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने स्वीकार गरौँ।

म तपाईंहरू सबैलाई जलवायुको कामलाई परोपकारका रूपमा होइन, न्यायको विषयका रूपमा लिन आह्वान गर्दछु।