काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको आरोपसम्बन्धी निवेदनमा निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई सूचना जारी गरेको छ ।
कानुनी समाचार वेबसाइट ‘बार एन्ड बेन्च’का अनुसार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको इजलासले बिहीबार आयोगसँग जवाफ मागेको हो ।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसहित विभिन्न विपक्षी नेताहरूले एसआईआर प्रक्रियाको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । भारतका विभिन्न राज्यमा पनि यही प्रक्रियाविरुद्ध निवेदन परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ती निवेदनलाई समेत एउटै मुद्दासँग जोडेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले एक जना निवेदनकर्ताको आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाउने जनाएको छ । तर, ती निवेदनकर्ता को हुन् भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
एसआईआर प्रक्रियालाई चुनौती दिनेहरूमा राहुल गान्धी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादव, सञ्जय राउत, राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजस्वी यादव, डी राजा, सुप्रिया सुले र मोहम्मद बशिरलगायत छन् ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालत परिसरनजिक हुने विरोध प्रदर्शन र जुलुसलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट निर्देशिका बनाउन माग गर्दै अर्को निवेदन पनि दायर भएको छ । ‘लाइभ ल’का अनुसार उक्त निवेदन अक्टोबर १२ मा विपक्षी दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसम्म निकालेको मार्चसँग सम्बन्धित छ ।
सो निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले अदालतलाई कसैले धम्क्याउन वा दबाबमा पार्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “कसैले पनि अदालतलाई धम्क्याउन वा दबाबमा पार्न सक्दैन ।”
प्रतिक्रिया