काठमाडौं । चीनमा कुनै ठुलो युद्ध भए सरकारले निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्नसक्ने बाटो खुला भएको छ ।
चीनको संसद् (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस)ले अगस्ट २८ मा देशको ‘राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन’मा व्यापक संशोधन मन्जुरी दिएसँगै चीनले कुनै युद्ध भए निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको हो । यो कानुन आउँदो अक्टोबर १ देखि लागु हुनेछ ।
यो नयाँ कानुनले युद्ध वा ठूलो राष्ट्रिय संकटको समयमा चिनियाँ सरकारलाई आमनागरिक, निजी कम्पनी र सामाजिक स्रोत–साधनहरू प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य वा रक्षा प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
सन् २०१० मा बनेको यो कानुनमा पहिलोपटक यति ठूलो परिवर्तन गरिएको हो । यसमा १४ अध्याय र ८२ वटा अनुच्छेदहरू रहेका छन् ।
नयाँ कानुनको अनुच्छेद ३ र १६ अनुसार, अब राष्ट्रिय रक्षा परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति’मा निहित हुनेछ । यसअघि यसमा ‘स्टेट काउन्सिल’ र ‘सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसन’को मुख्य भूमिका रहने गर्दथ्यो ।
युद्ध वा संकटको समयमा यातायात, सञ्चार, इन्टरनेट तथा साइबर सुरक्षा, औषधि र अस्पताल, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका निजी तथा सरकारी निकायहरूले सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रहरूले विशेष सैन्य टोलीहरू बनाएर तालिम समेत लिनुपर्ने बताइएको छ ।
सरकारको परिचालन आदेश पालना गर्न अस्वीकार गरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कडा कानुनी कारबाही र जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनमा चीनको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताका साथै देशको विकास हितको रक्षा गर्नका लागि शान्तिपूर्ण स्थितिलाई द्रुत गतिमा युद्धको स्थितिमा बदल्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया