काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर रश्मि पन्तलाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय अर्जुन कोइराला र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पन्तलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा पन्त बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्यरत रहेको र ‘प्री–डिस्बर्समेन्ट’ स्वीकृति तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर उनलाई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको हो।
पन्तलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले करिब दुई साताअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो। बैंकिङ कारोबार तथा कर्जा प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि पन्तविरुद्धको मुद्दामा अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। बहसपछि उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै पन्तले तोकिएको धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि तारेखमा रही मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ।फिसर रश्मि पन्तलाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय अर्जुन कोइराला र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पन्तलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा पन्त बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्यरत रहेको र ‘प्री–डिस्बर्समेन्ट’ स्वीकृति तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर उनलाई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको हो।
पन्तलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले करिब दुई साताअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो। बैंकिङ कारोबार तथा कर्जा प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि पन्तविरुद्धको मुद्दामा अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। बहसपछि उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै पन्तले तोकिएको धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि तारेखमा रही मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया